MP कैबिनेट बैठक: 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: सरकार ने ऐसा बड़ा निर्णय लिया
MP Cabinet Meeting Decision: मध्य सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने जहां किसानों के हित में बड़ा फैसला किया, वहीं सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी बड़ा निर्णय लिया है. सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य सहकारी साख संस्थाओं से किसानों को जीरो प्रतिशत पर मिलने वाले लोन की ओवर ड्यू डेट में एक महीने का इजाफा कर दिया है. ये किसानों के लिए राहत देने वाली खबर है.
इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मोहन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता दर (DA) बढ़ाने का फैसला किया है.
शासकीय कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला
कर्मचारियों के वेतन में एक जुलाई 2024 से 4 फीसदी बढ़कर मिलेगी. इससे महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा. राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों, शासन के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे व पांचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में इजाफा करने को स्वीकति दी है.
राज्य के पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वृद्वि के लिए छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त कर आदेश जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है. छत्तीसगढ़ शासन से अनुमति मिलने के बाद सरकार पर वित्तीय वर्ष में 222 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा.
लोन की राशि चुकाने के लिए किसानों को महीने भर की मोहलत
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने किसानों को सहकारी साख संस्था से मिलने वाले लोन को भरने के समय को एक महीने बढ़ा दिया है. राज्य सहकारी साख संस्थाओं से किसानों को एक साल के लिए जीरो प्रतिशत पर लोन दिया जाता है. इसके ओवर ड्यू होने पर किसानों के लोन लेने की एलिजिविलिटी खत्म हो जाती थी. इसलिए सरकार ने लोन की राशि भरने में एक महीने की बढ़ोत्तरी कर दी है. इससे सरकार पर 10 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा.
कैबिनेट में ये बड़े फैसले हुए…
इंदौर की सिरपुर रामसर साइट के संरक्षण में खर्च होंगे 61 करोड़
मध्य प्रदेश की चार वेटलैंड साइट में से इंदौर की सिरपुर रामसर साइट के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की परियोजना पर खर्च 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के वहन करने के प्रस्ताव को सहमति दी गई है. पर्यावरण और पर्यटन को विकसित करने के लिए 61 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिया है. इस राशि का चालीस प्रतिशत अंश राज्य सरकार वहन करेगी.
एक साल में भरे जाएंगे 10 हजार बैकलॉग पद
राज्य सरकार ने प्रदेश में खाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने एक साल के समय में बढ़ोतरी की है. प्रदेश में 17 हजार बैकलॉग पदों में से अभी सात हजार पदों को ही भरा गया है. इसमें से 10 हजार पद खाली है। जिनके भरने के लिए एक साल की समय सीमा बढ़ाई गई है.
8 करोड़ से PDS सिस्टम होगा अत्याधुनिक
राज्य सरकार ने राशन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अत्याधुनिक बनाया जाएगा. इससे राशन कार्ड की डुप्लीकेसी को रोका जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना को लागू किया जाएगा. तीन साल में 8 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे.
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